Read this also: मुख्यमंत्री के जिले में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि, संख्या दस हजार पार जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पाण्डियन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कि सामान्य तौर पर विद्युत उपभोक्ता समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान नही करता है। इस वजह से उसका बकाया बिल बढ़ता है और वह उसके बोझ से वह दबाता जाता है। विद्युत बिल की रिकवरी के लिए विद्युत कनेशन का विच्छेदन कर अवशेष धनराशि जमा करने की रणनीति फेल होने पर कुछ प्रकरणों में बकाये की वसूली के लिए आरसी जारी होती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता और विभाग दोनों परेशान होते हैं। इतना ही नहीं, धन के अभाव में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बिजली की खरीद नही कर पाता है और आम उपभक्तो को विद्युत कटौती जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग भी जरूरत के हिसाब से बिजली की खरीद नहीं कर पाता। ऊर्जा सबके लिए जरूरी है और दैनिक जीवन की जरूरत बन गई है। ऐसे में किसी प्रकार के सरकारी लाभ को लेने के लिए किए जाने वाले आवेदन के साथ आवेदन करने की तिथि या माह के पहले के माह के बिजली बिल भुगतान की रसीद लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
Read this also: वह गुहार लगाता रहा, पुलिसवाले बेवजह बेरहमी से पीटते रहे आैर लोग मूकदर्शक बने रहे नहीं मिलेगी यह सुविधा राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, खतौनी की नकल, नगर विकास विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं कुटुंब रजिस्टर नकल के लिए आवेदन, जिला प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर, लोक सम्बोधन प्रणाली, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति, नगर निगम द्वारा वसूल किये जाने वाला गृहकर एवं जलकर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों के दाखिल खारिज की कार्रवाई, अन्य सेवायें जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, शस्त्र लाईसेन्स, शस्त्र लाईसेन्सों का नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाईसेन्स, स्टाम्प लाईसेन्स, वाहन रजिस्ट्रेशन आदि शामिल हैं।
